गुरुग्राम में आपसी सहमति से तलाक: पूरी प्रक्रिया, चरण दर चरण

हर तलाक का मतलब लंबी अदालती लड़ाई नहीं होता। जब पति और पत्नी दोनों तय कर चुके हों कि शादी आगे नहीं चल सकती, तो कानून उन्हें मिलकर, आपसी सहमति (mutual consent) से इसे खत्म करने की अनुमति देता है। हिन्दू दंपतियों के लिए (कानून के अनुसार इसमें सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल हैं) यह हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) की धारा 13B के तहत होता है। गुरुग्राम में ऐसी याचिकाएँ फ़ैमिली कोर्ट (Family Court) में सुनी जाती हैं।

इस लेख में सरल भाषा में बताया गया है कि प्रक्रिया कैसे चलती है, याचिका दाखिल करने से पहले पति-पत्नी को किन बातों पर सहमत होना चाहिए, और कौन-सी आम गलतियाँ देरी का कारण बनती हैं।

आपसी सहमति से तलाक के लिए कौन याचिका दाखिल कर सकता है?

संयुक्त याचिका (joint petition) तब दाखिल की जा सकती है जब ये शर्तें पूरी हों:

• कम से कम एक साल से अलग रहना: याचिका दाखिल करने से पहले पति और पत्नी कम से कम एक साल से अलग रह रहे हों। "अलग रहने" का मतलब है पति-पत्नी की तरह साथ न रहना; इसके लिए हमेशा अलग शहर या अलग घर में रहना ज़रूरी नहीं।
• साथ रह पाना संभव न होना: दोनों यह कहें कि वे साथ नहीं रह पाए हैं।
• दोनों की स्वतंत्र सहमति: दोनों बिना किसी दबाव के, अपनी मर्ज़ी से सहमत हों कि विवाह समाप्त कर दिया जाए।

दूसरे कानूनों के तहत हुई शादियों, जैसे विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act, 1954), में भी आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया है, जो मोटे तौर पर इसी तरह चलती है। अन्य समुदायों के पर्सनल लॉ के अपने नियम हैं।

याचिका दाखिल करने से पहले सब कुछ तय कर लें

आपसी सहमति से तलाक का सबसे अहम हिस्सा अदालत पहुँचने से पहले होता है। पति-पत्नी को अपने बीच के सभी मुद्दों पर साफ़-साफ़ और लिखित रूप में सहमति बना लेनी चाहिए। इनमें आम तौर पर शामिल हैं:

• स्थायी गुज़ारा भत्ता (permanent alimony) या भरण-पोषण: कुल राशि, अगर कोई हो, और यह एक साथ दी जाएगी या किस्तों में।
• बच्चों की कस्टडी: बच्चे किसके साथ रहेंगे, और दूसरे माता-पिता को मिलने का अधिकार (visitation rights)।
• स्त्रीधन और सामान: गहने, उपहार और निजी सामान की वापसी।
• संपत्ति और संयुक्त लोन: साझा फ़्लैट, होम लोन या अन्य साझा देनदारियों का क्या होगा।
• लंबित मुकदमे: दोनों पक्षों के बीच चल रहे अन्य मामलों, जैसे भरण-पोषण, घरेलू हिंसा या आपराधिक शिकायतों, को वापस लेना और यह किस तरह होगा।

अधूरा या अस्पष्ट समझौता ही वह मुख्य कारण है जिससे आपसी सहमति के मामले बीच में टूट जाते हैं। अगर बाद में एक पक्ष को लगे कि सौदा अनुचित था, तो वह सहमति वापस ले सकता है, और प्रक्रिया रुक जाती है।

प्रक्रिया, चरण दर चरण

चरण 1: संयुक्त याचिका तैयार करना और दाखिल करना

दोनों पति-पत्नी की ओर से एक ही याचिका तैयार की जाती है, जिसमें शादी का विवरण, अलग होने की तारीख, यह तथ्य कि वे साथ नहीं रह सकते, और उनके समझौते की शर्तें लिखी होती हैं। इसे उस फ़ैमिली कोर्ट में दाखिल किया जाता है जिसका क्षेत्राधिकार (jurisdiction) हो, आम तौर पर जहाँ शादी हुई, जहाँ दंपति आखिरी बार साथ रहे, या जहाँ पत्नी रह रही है।

चरण 2: पहला मोशन (first motion)

दोनों पति-पत्नी अदालत के सामने, आम तौर पर व्यक्तिगत रूप से, पेश होते हैं और उनके बयान दर्ज किए जाते हैं। अदालत जाँचती है कि सहमति सच्ची है और शर्तें पूरी हैं। अदालत दंपति को मध्यस्थता (mediation) या काउंसलिंग के लिए भी भेज सकती है, ताकि देखा जा सके कि सुलह संभव है या नहीं।

चरण 3: प्रतीक्षा (कूलिंग-ऑफ़) अवधि

कानून में पहले मोशन के बाद छह महीने की प्रतीक्षा अवधि का प्रावधान है, जिसके बाद दूसरा मोशन लाया जा सकता है, ताकि दंपति को दोबारा सोचने का समय मिले। दूसरा मोशन याचिका दाखिल करने की तारीख से अठारह महीने के भीतर लाना होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह छह महीने की अवधि हर मामले में अनिवार्य नहीं है। जहाँ दंपति लंबे समय से अलग रह रहे हों, सभी विवाद सुलझ चुके हों, और सुलह की कोई संभावना न हो, वहाँ फ़ैमिली कोर्ट आवेदन पर प्रतीक्षा अवधि माफ़ (waive) कर सकता है। यह छूट मिलेगी या नहीं, यह हर मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।

चरण 4: दूसरा मोशन और डिक्री

दोनों पति-पत्नी फिर से पेश होते हैं और पुष्टि करते हैं कि वे अब भी तलाक चाहते हैं। अगर अदालत संतुष्ट हो, तो वह तलाक की डिक्री (decree of divorce) पारित करती है, और विवाह समाप्त हो जाता है।

क्या एक पति या पत्नी अपना मन बदल सकते हैं?

हाँ। डिक्री पारित होने तक सहमति बनी रहनी चाहिए। दूसरे मोशन से पहले कोई भी पक्ष अपनी सहमति वापस ले सकता है, और ऐसे में अदालत आपसी सहमति से तलाक नहीं दे सकती। इसी वजह से अक्सर यह व्यवस्था की जाती है कि गुज़ारा भत्ते का बड़ा हिस्सा दूसरे मोशन के समय दिया जाए, ताकि दोनों पक्षों के पास प्रक्रिया पूरी करने का कारण रहे।

किन आम गलतियों से बचें

• समझौते की शर्तें, खासकर पैसे और बच्चों से जुड़ी, लिखित न रखना या अस्पष्ट छोड़ देना।
• पूरा गुज़ारा भत्ता शुरुआत में ही दे देना, और दूसरे मोशन के लिए कुछ न बचाना।
• दूसरे लंबित मामलों को भूल जाना, जो फिर तलाक के बाद भी चलते रहते हैं।
• सभी दस्तावेज़ों की प्रतियाँ न रखना: विवाह प्रमाणपत्र, फ़ोटो, पते के प्रमाण और किए गए भुगतानों के सबूत।
• तलाक की डिक्री वास्तव में पारित होने से पहले दूसरी शादी कर लेना।

जब आपसी सहमति संभव न हो

अगर एक पक्ष सहमत होने से इनकार करे, तब भी कानून द्वारा मान्य आधारों, जैसे क्रूरता (cruelty) या परित्याग (desertion), पर विवादित याचिका (contested petition) के ज़रिये तलाक माँगा जा सकता है। उस रास्ते में ज़्यादा समय लगता है, और अक्सर इसके साथ भरण-पोषण और कस्टडी के दावे भी चलते हैं। कई बार पक्षों में समझौता हो जाने पर विवादित मामला आपसी सहमति के मामले में बदल जाता है।

स्थानीय स्तर पर पारिवारिक विवाद कैसे संभाले जाते हैं, इसके बारे में और जानने के लिए हमारा पेज गुरुग्राम में तलाक और पारिवारिक मामले देखें।