"फ़ॉर्मल गिरफ्तारी" से पहले पुलिस ने रोककर रखा? सुप्रीम कोर्ट: 24 घंटे की गिनती हिरासत के पल से शुरू होती है

ऐसा जितना लोग सोचते हैं, उससे ज़्यादा होता है। किसी को "पूछताछ" के लिए थाने बुलाया जाता है, या घर, दफ़्तर या छापे की जगह से उठा लिया जाता है, और घंटों बिठाकर रखा जाता है। परिवार से कहा जाता है कि "अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है"। जब गिरफ्तारी का मेमो (arrest memo) आखिर में बनता है, तो उसमें कई घंटे बाद का, कभी-कभी अगली सुबह का समय लिखा होता है। इस बीच व्यक्ति वहाँ से जाने के लिए आज़ाद नहीं होता।

5 नवंबर 2026 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने Sujit Das v. Union of India (2026 INSC 1195) मामले में इसी चलन पर सीधा फ़ैसला दिया। यह फ़ैसला जस्टिस उज्ज्वल भुइयाँ और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की संवैधानिक सीमा उसी पल से शुरू होती है जब व्यक्ति को असल में हिरासत में लिया गया, न कि उस समय से जब पुलिस "फ़ॉर्मल गिरफ्तारी" दर्ज करना चुनती है।

नियम: 24 घंटे, फिर मजिस्ट्रेट

संविधान का अनुच्छेद 22(2) कहता है कि गिरफ्तार करके हिरासत में रखे गए हर व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। इसमें गिरफ्तारी की जगह से अदालत तक जाने का समय नहीं गिना जाता। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना उसे इससे ज़्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 58 (पहले CrPC की धारा 57) बिना वारंट गिरफ्तारी के लिए यही बात दोहराती है, और यह भी कहती है कि व्यक्ति को परिस्थितियों के हिसाब से उचित समय से ज़्यादा हिरासत में नहीं रखा जाएगा।

मकसद सीधा है: एक दिन के अंदर एक स्वतंत्र न्यायिक अधिकारी देखे कि व्यक्ति को क्यों रोका गया है, और तय करे कि आगे हिरासत ज़रूरी है या नहीं।

पुलिस की दलील और अदालत का जवाब

यह मामला त्रिपुरा में NDPS के तहत हुई एक तलाशी से जुड़ा था। आरोपी एक दिन दोपहर से तलाशी टीम के नियंत्रण में थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अगली सुबह दर्ज की गई, और उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने तब पेश किया गया जब पहली बार रोके जाने से 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके थे। कुछ हाईकोर्ट पहले यह मान चुके थे कि 24 घंटे सिर्फ़ "फ़ॉर्मल" गिरफ्तारी से गिने जाएँगे, और उससे पहले तलाशी, ज़ब्ती या पूछताछ में लगा समय नहीं गिना जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह तरीका नामंज़ूर कर दिया। फ़ैसले की रिपोर्टों के अनुसार:

• 24 घंटे उसी समय से शुरू होते हैं जब व्यक्ति की आज़ादी असल में रोक दी जाती है, यानी हिरासत के पल से। अनुच्छेद 22(2) के लिए "गिरफ्तार" और "हिरासत में" का मतलब एक ही है।
• हिरासत और फ़ॉर्मल गिरफ्तारी के बीच कोई "बफ़र ज़ोन" नहीं हो सकता। कोर्ट ने ऐसे ज़ोन के विचार को असंवैधानिक बताया, और कहा कि आज़ादी पर "अस्थायी" रोक जैसी कोई चीज़ नहीं होती।
• तलाशी, ज़ब्ती या शुरुआती पूछताछ में लगा समय 24 घंटों से बाहर नहीं किया जा सकता। संविधान केवल मजिस्ट्रेट तक जाने के सफ़र का समय छोड़ने की अनुमति देता है।
• जहाँ यह सीमा टूटती है, वहाँ गिरफ्तारी दूषित हो जाती है और आगे की हिरासत गैरकानूनी है। कोर्ट ने कहा कि जब अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इस तरह उल्लंघन हुआ हो, तो NDPS Act की धारा 37 की जमानत पर रोक राहत देने से नहीं रोकती, और आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया।
• 24 घंटे के अंदर भी हिरासत उचित समय से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस मामले में कोर्ट ने तलाशी खत्म होने और गिरफ्तारी के दर्ज समय के बीच एक लंबे, बिना कारण बताए अंतर पर ध्यान दिया।

फ़ैसले की रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि कोर्ट ने मजिस्ट्रेटों से कहा कि रिमांड के समय वे यह दर्ज करें कि व्यक्ति को पहली बार किस तारीख और समय पर हिरासत में लिया गया, उसी समय से 24 घंटे की सीमा का पालन हुआ या नहीं यह जाँचें, और यह भी देखें कि 24 घंटे के अंदर की हिरासत भी कहीं ज़रूरत से ज़्यादा लंबी तो नहीं थी।

गुरुग्राम और हरियाणा में इसका महत्व

यह फ़ैसला केवल NDPS मामलों तक सीमित नहीं है। यह हर गिरफ्तारी पर लागू होता है: साइबर ठगी, धोखाधड़ी और EOW के मामले, वैवाहिक विवाद, या कोई भी FIR जिसमें व्यक्ति को "पूछताछ के लिए" बुलाकर रोक लिया जाता है। व्यवहार में असली विवाद आम तौर पर समय का होता है: व्यक्ति को असल में कब नियंत्रण में लिया गया, और कागज़ पर गिरफ्तारी कब दिखाई गई? इसीलिए समय का रिकॉर्ड बहुत मायने रखता है।

आप या आपका परिवार क्या कर सकता है

1. समय नोट करें। जिस सही समय और जगह पर पुलिस ने पहली बार व्यक्ति को लिया या उसे जाने से रोका, वह लिख लें या किसी रिश्तेदार को मैसेज कर दें। कॉल लॉग, मैसेज, घर या दफ़्तर का CCTV, और गवाह बाद में यह दिखा सकते हैं।
2. गिरफ्तारी का मेमो माँगें। BNSS की धारा 36 के तहत पुलिस को गिरफ्तारी का मेमो (memorandum of arrest) बनाना होता है, जिसमें तारीख और समय लिखा हो, जिस पर एक गवाह (जैसे परिवार का सदस्य या इलाके का कोई सम्मानित व्यक्ति) के हस्ताक्षर हों और गिरफ्तार व्यक्ति के भी हस्ताक्षर हों। जाँचें कि उसमें लिखा समय सही है।
3. परिवार को सूचना देने पर ज़ोर दें। BNSS की धारा 48 के तहत पुलिस को गिरफ्तारी और व्यक्ति को कहाँ रखा गया है, इसकी सूचना किसी रिश्तेदार, दोस्त या बताए गए व्यक्ति को देनी होती है।
4. गिरफ्तारी के कारण और जमानत के बारे में पूछें। BNSS की धारा 47 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताने होते हैं, और जमानती अपराध में यह भी कि उसे जमानत पर छूटने का अधिकार है। BNSS की धारा 38 के तहत व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिल सकता है, हालाँकि पूरी पूछताछ के दौरान नहीं।
5. मजिस्ट्रेट के सामने यह मुद्दा उठाएँ। पहली पेशी पर वकील हिरासत का असली समय बता सकता है। अगर 24 घंटे से ज़्यादा (सफ़र का समय छोड़कर) बीत चुके हैं, या हिरासत ज़रूरत से ज़्यादा लंबी थी, तो इसे रिमांड के विरोध और रिहाई के समर्थन में रखा जा सकता है।
6. अग्रिम जमानत पर पहले से विचार करें। अगर आपको जाँच में शामिल होने के लिए कहा गया है और गिरफ्तारी का डर है, तो आम तौर पर बेहतर है कि बाद में प्रक्रिया की सुरक्षा पर निर्भर रहने के बजाय पहले से अग्रिम जमानत (anticipatory bail) माँगी जाए।

यह फ़ैसला क्या नहीं करता

• यह तय नहीं करता कि आरोपी दोषी हैं या निर्दोष। आरोपों की जाँच अभी मुकदमे में होनी है।
• यह पुलिस को किसी व्यक्ति को कानूनी तरीके से गिरफ्तार करने, या ऐसे व्यक्ति से पूछताछ करने से नहीं रोकता जो सच में जाने के लिए आज़ाद है।
• हर मामला अपने तथ्यों पर तय होता है। किसी खास समय पर व्यक्ति असल में "हिरासत" में था या नहीं, यह सबूतों का सवाल है।