पत्नी को कितना गुज़ारा भत्ता मिलेगा? हरियाणा (2026)

गुज़ारा भत्ते (maintenance) की कोई तय रकम या फ़ॉर्मूला नहीं है। कोर्ट हर केस के तथ्य देखकर रकम तय करता है: पति की असली आमदनी, पत्नी की अपनी आमदनी और ज़रूरतें, बच्चे, और शादी में पत्नी का रहन-सहन। सुप्रीम कोर्ट ने पति की नेट आमदनी के करीब 25% को एक उचित पैमाना माना है, पर कोर्ट इससे ज़्यादा या कम भी दे सकता है।

अगर आप गुरुग्राम या हरियाणा में कहीं भी पति से अलग रह रही हैं और खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है, तो आप कोर्ट से हर महीने का गुज़ारा भत्ता माँग सकती हैं, और केस चलने के दौरान अंतरिम गुज़ारा भत्ता (interim maintenance) भी।

पत्नी किस कानून के तहत गुज़ारा भत्ता माँग सकती है?

पत्नी एक से ज़्यादा कानूनों के तहत गुज़ारा भत्ता माँग सकती है। ज़्यादातर लोग धारा 144 BNSS का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह जल्दी चलता है और हर धर्म के लोगों पर लागू होता है, पर तलाक या घरेलू हिंसा के केस में दूसरे रास्ते भी हैं।

आप इनमें से एक से ज़्यादा रास्ते अपना सकती हैं, पर हर कोर्ट को बाकी केसों के बारे में बताना ज़रूरी है। एक केस में मिली रकम दूसरे केस में एडजस्ट हो जाती है, ताकि दो बार भुगतान न हो।

धारा 144 BNSS में गुज़ारा भत्ता कौन माँग सकता है?

जो पत्नी अपना खर्च खुद नहीं चला सकती, वह ऐसे पति से गुज़ारा भत्ता माँग सकती है जिसके पास पर्याप्त साधन हों और जो उसकी देखभाल से इनकार या लापरवाही करे। तलाकशुदा पत्नी, जिसने दोबारा शादी नहीं की, भी इस धारा में "पत्नी" मानी जाती है।

धारा 144(4) BNSS के अनुसार पत्नी को गुज़ारा भत्ता नहीं मिलेगा अगर वह व्यभिचार (adultery) में रह रही है, बिना पर्याप्त कारण के पति के साथ रहने से मना करती है, या दोनों आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं। जो पत्नी क्रूरता, दहेज की माँग या ऐसे ही कारणों से घर छोड़कर गई है, उस पर रोक नहीं लगती, क्योंकि उसके पास पर्याप्त कारण है।

कोर्ट कैसे तय करता है कि पत्नी को कितना गुज़ारा भत्ता मिलेगा?

कोर्ट दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति देखता है और ऐसी रकम तय करता है जिससे पत्नी सम्मान के साथ, शादी के समय जैसे स्तर के करीब रह सके, और पति पर भी बहुत ज़्यादा बोझ न पड़े।

रजनेश बनाम नेहा (Rajnesh v. Neha, 2020) में सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश दिए, जिन्हें अब देशभर की फ़ैमिली कोर्ट मानती हैं। मुख्य बातें ये हैं:

• पति की असली आमदनी, जिसमें सैलरी, कारोबार की आमदनी, किराया और दूसरी संपत्ति शामिल है;
• पत्नी की अपनी आमदनी, अगर है, और क्या वह शादी जैसे स्तर पर रहने के लिए काफ़ी है;
• दोनों का सामाजिक स्तर और उचित ज़रूरतें: खाना, कपड़े, मकान, इलाज;
• पत्नी के साथ रह रहे बच्चे और उनकी पढ़ाई का खर्च;
• पति की असली देनदारियाँ, जैसे उस पर निर्भर माता-पिता।

कल्याण डे चौधरी बनाम रीता डे चौधरी (Kalyan Dey Chowdhury v. Rita Dey Chowdhury, 2017) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस केस में पति की नेट सैलरी का 25% "न्यायसंगत और उचित" रकम होगी। कोर्ट इसे मोटे पैमाने की तरह इस्तेमाल करते हैं, तय नियम की तरह नहीं; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाद में कहा है कि यह अनिवार्य नहीं है।

2026 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

दीपा जोशी बनाम गौरव जोशी (Deepa Joshi v. Gaurav Joshi, 16 अप्रैल 2026 को जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच का फ़ैसला), जो धारा 144 BNSS का केस था, में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी का भरण-पोषण पति का प्राथमिक और लगातार चलने वाला कर्तव्य है। अपनी संपत्ति बनाने के लिए लिए गए लोन की किस्तों के आधार पर गुज़ारा भत्ता काफ़ी हद तक नहीं घटाया जा सकता। फ़ैमिली कोर्ट ने ₹8,000 महीना और हाईकोर्ट ने ₹15,000 दिए थे; सुप्रीम कोर्ट ने इसे बढ़ाकर ₹25,000 महीना किया, जबकि पति की कुल मासिक आमदनी लगभग ₹1.15 लाख थी।

क्या नौकरी करने वाली पत्नी को गुज़ारा भत्ता मिल सकता है?

हाँ, कई मामलों में। पत्नी की नौकरी से उसका दावा अपने आप खत्म नहीं होता। अगर उसकी आमदनी शादी जैसे स्तर पर रहने के लिए काफ़ी नहीं है, तो कोर्ट अंतर की रकम दे सकता है। अच्छी कमाई वाली पत्नी, जो आराम से अपना खर्च चला सकती है, उसे कम या कुछ भी नहीं मिल सकता।

अंतरिम गुज़ारा भत्ता क्या है और कितनी जल्दी तय होता है?

अंतरिम गुज़ारा भत्ता वह मासिक रकम है जो मुख्य केस चलते समय कोर्ट दिलवाता है। धारा 144 BNSS और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत अंतरिम आवेदन, जहाँ तक हो सके, पति को नोटिस तामील होने के 60 दिनों के अंदर तय होना चाहिए। असल में अक्सर इससे ज़्यादा समय लगता है, यह इस पर निर्भर है कि पति को नोटिस कितनी जल्दी मिलता है और वह जवाब कब दाखिल करता है।

कोर्ट पति को केस का खर्च देने का आदेश भी दे सकता है। रजनेश दिशानिर्देशों के अनुसार गुज़ारा भत्ता आम तौर पर आवेदन की तारीख से देय होता है, इसलिए केस लंबा चले तब भी बकाया जुड़ता रहता है।

गुरुग्राम में गुज़ारा भत्ता कैसे माँगें: चरण दर चरण

1. अपने दस्तावेज़ इकट्ठा करें (सूची नीचे है) और अपने और बच्चों के हर महीने के खर्च लिख लें।
2. सही कार्यवाही चुनें। धारा 144 BNSS की अलग याचिका, चल रहे तलाक केस में धारा 24 का आवेदन, या घरेलू हिंसा केस में आर्थिक राहत। धारा 145 BNSS के तहत धारा 144 का केस वहाँ दाखिल हो सकता है जहाँ पति रहता है, जहाँ पत्नी रहती है, या जहाँ वे आखिरी बार साथ रहे, इसलिए जो पत्नी अब गुरुग्राम में रहती है वह आम तौर पर यहीं केस कर सकती है।
3. याचिका दाखिल करें, साथ में अंतरिम गुज़ारा भत्ते का आवेदन और रजनेश बनाम नेहा के अनुसार ज़रूरी संपत्ति और देनदारियों का हलफ़नामा (affidavit of disclosure of assets and liabilities)।
4. पति को नोटिस। उसे अपना जवाब और अपनी संपत्ति-देनदारियों का हलफ़नामा दाखिल करना होता है।
5. मध्यस्थता (mediation)। फ़ैमिली कोर्ट आम तौर पर दोनों को मीडिएशन या काउंसलिंग के लिए भेजता है। कई केस यहीं एकमुश्त या मासिक रकम पर सुलझ जाते हैं।
6. अंतरिम आदेश, फिर गवाही और अंतिम आदेश जिसमें मासिक गुज़ारा भत्ता तय होता है।
7. पति भुगतान न करे तो वसूली (नीचे देखें)।

कौन-से दस्तावेज़ चाहिए?

• शादी का सबूत (मैरिज सर्टिफ़िकेट, फ़ोटो, शादी का कार्ड);
• आधार या दूसरा पहचान पत्र और मौजूदा पते का सबूत;
• आपकी आमदनी की जानकारी, या यह बयान कि आपकी कोई आमदनी नहीं है;
• पति की आमदनी के बारे में जो भी आपके पास हो: सैलरी स्लिप, फ़ॉर्म 16, ITR, कंपनी का नाम और पद, कारोबार की जानकारी, संपत्ति या गाड़ी के कागज़;
• किराया, स्कूल फ़ीस, इलाज और दूसरे नियमित खर्चों के बिल;
• पहले की किसी शिकायत या केस की कॉपी।

अपनी आमदनी या संपत्ति न छिपाएँ। आमदनी छिपाने पर कोर्ट ने राहत घटाई या मना की है, और झूठा हलफ़नामा देने पर झूठी गवाही (perjury) की कार्रवाई हो सकती है।

गुज़ारा भत्ते का केस कितना समय लेता है?

अगर पति को नोटिस जल्दी तामील हो जाए तो अंतरिम आदेश कुछ महीनों में आ सकता है। धारा 144 BNSS में अंतिम आदेश में आम तौर पर कई महीनों से लेकर एक साल या ज़्यादा लगता है, यह गवाही, तारीखों और मीडिएशन में समझौते पर निर्भर है।

अगर पति पैसे न दे तो क्या करें?

धारा 144(3) BNSS के तहत कोर्ट बकाया रकम जुर्माने की तरह वसूलने के लिए वारंट जारी कर सकता है, और हर महीने के बकाये के लिए पति को एक महीने तक की जेल भेज सकता है, या तब तक जब तक वह भुगतान न कर दे। बकाया वसूलने का आवेदन रकम देय होने की तारीख से एक साल के अंदर करना ज़रूरी है, इसलिए बकाया महीने जमा न होने दें। सैलरी कुर्की और उसकी संपत्ति से वसूली भी हो सकती है।

गुरुग्राम में पारिवारिक विवाद कैसे चलते हैं, इसके लिए हमारा पेज तलाक और पारिवारिक मामले, गुरुग्राम देखें। अगर आप शादी खत्म करने के बारे में भी सोच रही हैं, तो पढ़ें गुरुग्राम में आपसी सहमति से तलाक कैसे होता है, और अफ़ेयर का गुज़ारा भत्ते पर असर जानने के लिए देखें क्या पति/पत्नी का अफ़ेयर अपराध है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या पत्नी के गुज़ारा भत्ते के लिए सैलरी का कोई तय प्रतिशत है?

नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में पति की नेट सैलरी के 25% को उचित पैमाना माना था, पर रकम हमेशा दोनों की आमदनी, ज़रूरतों और बच्चों पर निर्भर करती है। कोर्ट इससे ज़्यादा या कम दे सकता है।

धारा 144 BNSS गुज़ारा भत्ता क्या है?

यह नई धारा है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है और जिसने धारा 125 CrPC की जगह ली। इसके तहत पत्नी, बच्चे और माता-पिता, जो अपना खर्च नहीं चला सकते, पर्याप्त साधन वाले ऐसे व्यक्ति से मासिक भत्ता माँग सकते हैं जो उनकी अनदेखी करता है; यह हर धर्म के लोगों पर लागू है।

क्या तलाक के बिना पत्नी गुज़ारा भत्ता माँग सकती है?

हाँ। पर्याप्त कारण से अलग रह रही पत्नी तलाक का केस किए बिना धारा 144 BNSS, हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम या घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत केस कर सकती है।

गुज़ारा भत्ता किस तारीख से मिलता है?

सुप्रीम कोर्ट के रजनेश बनाम नेहा दिशानिर्देशों के अनुसार आम तौर पर आवेदन की तारीख से, इसलिए केस चलने की अवधि का बकाया भी देना पड़ता है।

क्या पति EMI और लोन दिखाकर गुज़ारा भत्ता कम करवा सकता है?

अपनी संपत्ति बनाने के लिए लिए गए लोन के आधार पर नहीं। 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी किस्तों से गुज़ारा भत्ता काफ़ी हद तक कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि पत्नी के भरण-पोषण का कर्तव्य पहले आता है।

अगर पत्नी ससुराल छोड़कर चली गई तो क्या उसे गुज़ारा भत्ता मिलेगा?

हाँ, अगर उसके पास पर्याप्त कारण था, जैसे क्रूरता या उत्पीड़न। गुज़ारा भत्ता सिर्फ़ तब मना हो सकता है जब वह बिना पर्याप्त कारण के गई हो, व्यभिचार में रह रही हो, या दोनों आपसी सहमति से अलग हुए हों।