FIR दर्ज है तो क्या विदेश जा सकते हैं? (2026)

हाँ, FIR या आपराधिक केस चलते हुए भी अक्सर विदेश जाया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर कोर्ट की इजाज़त (permission) से। अगर आप जमानत पर हैं या केस कोर्ट में चल रहा है, तो उसी कोर्ट में यात्रा की तारीखें, मकसद और वापस लौटने का वचन (undertaking) देकर अर्ज़ी लगाएँ। हरियाणा की अदालतें असली ज़रूरत वाली यात्रा को आमतौर पर शर्तों के साथ मंज़ूरी देती हैं।

गुरुग्राम के बहुत से लोग नौकरी, पढ़ाई, परिवार या इलाज के लिए विदेश जाते हैं, और पुलिस केस चलते हुए स्वाभाविक चिंता होती है: क्या एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा, क्या पासपोर्ट रिन्यू होगा, और किस कोर्ट से इजाज़त लें? यह लेख भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के तहत इन सवालों का जवाब देता है, पुरानी CrPC की धाराएँ ब्रैकेट में दी गई हैं।

क्या FIR दर्ज होने पर विदेश जाना गैरकानूनी है?

कोई कानून यह नहीं कहता कि सिर्फ़ FIR दर्ज होने से विदेश यात्रा पर रोक लग जाती है। रोक आमतौर पर तीन में से किसी एक जगह से आती है: जमानत की शर्त, पुलिस की माँग पर जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC), या पासपोर्ट के नियम जो तब लागू होते हैं जब केस किसी आपराधिक कोर्ट में लंबित हो। टिकट बुक करने से पहले तीनों जाँच लें।

सुप्रीम कोर्ट लंबे समय से विदेश जाने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा मानता है। इस पर रोक लग सकती है, लेकिन सिर्फ़ उचित और न्यायसंगत प्रक्रिया से, इसलिए आमतौर पर अकेले पुलिस नहीं, बल्कि कोर्ट तय करता है कि केस झेल रहा व्यक्ति यात्रा कर सकता है या नहीं।

कोर्ट की इजाज़त कब लेनी पड़ती है?

जब भी कोर्ट का आदेश ऐसा कहे, इजाज़त ज़रूरी है। सबसे आम स्थितियाँ:

• अग्रिम जमानत (anticipatory bail)। धारा 482(2) BNSS (पुरानी धारा 438(2) CrPC) कोर्ट को यह शर्त लगाने देती है कि व्यक्ति कोर्ट की पहले से इजाज़त लिए बिना भारत नहीं छोड़ेगा। गुरुग्राम और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के कई अग्रिम जमानत आदेशों में यह शर्त होती है।
• नियमित जमानत (regular bail)। धारा 480 और 483 BNSS (पुरानी धारा 437 और 439 CrPC) के तहत जमानत देते समय कोर्ट न्याय के हित में शर्तें लगा सकता है, और यात्रा पर रोक या पासपोर्ट जमा कराना आम है।
• पासपोर्ट कोर्ट में जमा है। अगर जमानत की शर्त के तौर पर पासपोर्ट जमा कराया गया है, तो उसे छोड़ने का आदेश लिए बिना यात्रा नहीं हो सकती।
• ट्रायल चल रहा है। चार्जशीट दाखिल होने और कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद आपको तारीखों पर हाज़िर होना होता है; छूट या इजाज़त लिए बिना यात्रा करने पर वारंट का खतरा है।

अगर सिर्फ़ जाँच चल रही है, गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई जमानत आदेश नहीं और कोई LOC नहीं, तो हो सकता है किसी कोर्ट आदेश का उल्लंघन न हो। फिर भी, जाँच अधिकारी (IO) को बताए बिना जाना जाँच में सहयोग न करने के रूप में पेश किया जा सकता है और पुलिस LOC माँग सकती है। देखें हमारा लेख LOC क्या है, कैसे पता करें और कैसे हटवाएँ।

हर स्थिति में उड़ान से पहले क्या चाहिए

गुरुग्राम में किस कोर्ट में अर्ज़ी दें?

आमतौर पर उसी कोर्ट में जिसने शर्त लगाई या जहाँ अभी केस लंबित है। अगर केस जिला एवं सत्र न्यायालय, गुरुग्राम में किसी मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट में ट्रायल पर है, तो आमतौर पर वही सही कोर्ट है। अगर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यात्रा की शर्त के साथ अग्रिम जमानत दी है, तो आदेश में अक्सर लिखा होता है कि इजाज़त ट्रायल कोर्ट दे सकता है या हाईकोर्ट ही जाना होगा, इसलिए उसे ध्यान से पढ़ें।

विदेश जाने की इजाज़त की अर्ज़ी कैसे दें: चरण दर चरण

1. अपने केस के हर आदेश को पढ़ें। भारत छोड़ने, पासपोर्ट जमा करने या तारीखों पर हाज़िरी से जुड़ी हर शर्त नोट करें।
2. दस्तावेज़ जुटाएँ। पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ा, वापसी का टिकट या यात्रा कार्यक्रम, यात्रा के कारण का सबूत (नौकरी का पत्र, एडमिशन पत्र, मेडिकल कागज़, शादी का निमंत्रण, बिज़नेस दस्तावेज़) और विदेश का पता।
3. सही कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल करें, जिसमें मकसद, सही तारीखें, देश, और तारीखों पर हाज़िर होने व जाँच में शामिल होने का आपका रिकॉर्ड लिखा हो।
4. उचित सुरक्षा उपाय पेश करें। तय तारीख तक लौटने का वचन, विदेश में संपर्क विवरण, ज़मानतदार (surety) या सिक्योरिटी राशि, और किसी भी तारीख पर आपकी ओर से पेश होने के लिए वकील।
5. अभियोजन (prosecution) जवाब देता है। कोर्ट आमतौर पर सरकारी वकील या जाँच अधिकारी से जवाब माँगता है; शिकायतकर्ता भी आपत्ति कर सकता है।
6. सुनवाई और आदेश। कोर्ट अर्ज़ी मंज़ूर करता है, शर्तों के साथ मंज़ूर करता है, या कारण लिखकर खारिज करता है।
7. आदेश के बाद उसकी प्रमाणित कॉपी लें, पासपोर्ट जमा था तो वापस लें, और अगर LOC है तो उड़ान से काफ़ी पहले आदेश उस एजेंसी को भेजें जिसने LOC माँगी थी।
8. लौटने पर निर्देश के अनुसार कोर्ट में रिपोर्ट करें या पासपोर्ट फिर से जमा करें।

आम समय-सीमा: सब कुछ ठीक हो तो ऐसी अर्ज़ियाँ अक्सर कुछ सुनवाइयों में तय हो जाती हैं, लेकिन जवाब और आपत्तियों से कई हफ़्ते लग सकते हैं। यात्रा की तारीख से काफ़ी पहले अर्ज़ी दें; आखिरी समय की अर्ज़ियाँ खारिज होने का एक आम कारण हैं।

कोर्ट आमतौर पर कौन-सी शर्तें लगाता है?

आम शर्तों में तय तारीख पर लौटने का वचन या हलफ़नामा, सिक्योरिटी जमा या नया ज़मानतदार, विदेश का पता और फ़ोन नंबर देना, जाने और लौटने की सूचना IO को देना, तारीखों पर वकील के ज़रिए पेश होना, और लौटने पर पासपोर्ट फिर से जमा करना शामिल हैं। Parvez Noordin Lokhandwalla v. State of Maharashtra (अक्टूबर 2020) में सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी को लौटने के वचन पर आठ हफ़्ते के लिए अमेरिका जाने की इजाज़त दी, और कहा कि जमानत की शर्तें आरोपी की हाज़िरी सुनिश्चित करने के मकसद के अनुपात में होनी चाहिए और आरोपी के अधिकारों को बेमानी नहीं बनाना चाहिए।

केस लंबित हो तो क्या पासपोर्ट बन या रिन्यू हो सकता है?

हाँ, ज़्यादातर मामलों में, आपराधिक कोर्ट की इजाज़त से। पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2)(f) पासपोर्ट अधिकारी को पासपोर्ट से इनकार करने देती है जब आवेदक के खिलाफ़ भारत में किसी कोर्ट में आपराधिक कार्यवाही लंबित हो। लेकिन अधिनियम की धारा 22 के तहत जारी केंद्र सरकार की अधिसूचना (GSR 570(E)) के अनुसार, अगर आपराधिक कोर्ट इजाज़त दे तो पासपोर्ट जारी या रिन्यू किया जा सकता है। अगर कोर्ट के आदेश में अवधि नहीं लिखी, तो पासपोर्ट आमतौर पर सिर्फ़ एक साल के लिए बनता है, इसलिए कोर्ट से अवधि लिखवाएँ।

Mahesh Kumar Agarwal v. Union of India (सुप्रीम कोर्ट, दिसंबर 2025, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह) में कोर्ट ने कहा कि धारा 6(2)(f) पूर्ण रोक नहीं है। जहाँ आपराधिक अदालतों ने विदेश यात्रा पर अपना नियंत्रण रखते हुए अनापत्ति दे दी थी, वहाँ पासपोर्ट ऑफ़िस दुरुपयोग की अटकल के आधार पर रिन्यूअल से इनकार नहीं कर सकता, और कोर्ट ने सामान्य दस साल की अवधि के लिए पासपोर्ट दोबारा जारी करने का निर्देश दिया। पासपोर्ट रिन्यू होना अपने आप में यात्रा की इजाज़त नहीं है; जमानत आदेश की यात्रा वाली शर्त फिर भी लागू रहती है।

हाल में अदालतों ने क्या कहा?

जून 2026 में तेलंगाना से आई एक अपील में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का वह आदेश रद्द कर दिया जिसमें एक आरोपी को अमेरिका जाने दिया गया था, और निर्देश दिया कि कमिटल (committal) के बाद आरोपी सेशन कोर्ट की स्पष्ट इजाज़त के बिना भारत नहीं छोड़ सकता, हालाँकि उसे पासपोर्ट जमा नहीं करना होगा। संदेश साफ़ है: विदेश यात्रा पर नियंत्रण ट्रायल चला रहे कोर्ट का है। साथ ही, हाईकोर्ट पढ़ाई, काम या इलाज जैसी असली ज़रूरत वाली यात्रा को सख्त शर्तों के साथ मंज़ूरी देते रहते हैं।

किन गलतियों से बचें

• कोर्ट के फ़ैसले से पहले नॉन-रिफ़ंडेबल टिकट बुक करना।
• यह मान लेना कि शिकायतकर्ता से समझौता होने पर जमानत की शर्त हट गई; यह सिर्फ़ कोर्ट के आदेश से होता है।
• पासपोर्ट आवेदन में लंबित केस छिपाना; उसे बताएँ और कोर्ट का आदेश लगाएँ।
• इजाज़त की अवधि से ज़्यादा रुकना, जिससे जमानत रद्द होने, वारंट जारी होने और आगे इजाज़त मिलने में दिक्कत हो सकती है।
• LOC को भूल जाना: कोर्ट की इजाज़त से LOC इमिग्रेशन सिस्टम से अपने आप नहीं हटती।

जमानत की शर्तों और इससे जुड़ी अर्ज़ियों के बारे में और जानकारी के लिए देखें हमारा पेज गुरुग्राम में अग्रिम और नियमित जमानत।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

FIR दर्ज है तो क्या मैं विदेश जा सकता हूँ?

सिर्फ़ FIR से कानूनी रोक नहीं लगती। लेकिन देखें कि कोई जमानत आदेश यात्रा पर रोक तो नहीं लगाता, कोई LOC तो नहीं है, और आपके पासपोर्ट पर असर तो नहीं। बिना जाँचे जाने पर एयरपोर्ट पर रोका जा सकता है या जाँच में सहयोग न करने का आरोप लग सकता है।

क्या अग्रिम जमानत पर विदेश जा सकते हैं?

सिर्फ़ तब, जब आपके अग्रिम जमानत आदेश में यात्रा पर रोक न हो, या कोर्ट इजाज़त दे दे। कई आदेशों में लिखा होता है कि व्यक्ति कोर्ट की पहले से इजाज़त के बिना भारत नहीं छोड़ेगा, इसलिए पहले अपना आदेश पढ़ें।

विदेश जाने के लिए कोर्ट से इजाज़त कैसे लें?

जिस कोर्ट ने जमानत दी या जहाँ केस चल रहा है, वहाँ यात्रा के दस्तावेज़, मकसद, तारीखें और लौटने के वचन के साथ अर्ज़ी दाखिल करें। अभियोजन जवाब देता है और कोर्ट फ़ैसला करता है, अक्सर सिक्योरिटी जमा जैसी शर्तों के साथ।

केस चल रहा हो तो क्या पासपोर्ट बन सकता है?

आमतौर पर हाँ, GSR 570(E) अधिसूचना के तहत आपराधिक कोर्ट की इजाज़त से। कोर्ट से पासपोर्ट की अवधि लिखवाएँ, वरना यह सिर्फ़ एक साल के लिए बन सकता है।

क्या ट्रायल के दौरान विदेश जा सकते हैं?

हाँ, ट्रायल कोर्ट की इजाज़त और तारीखों के इंतज़ाम के साथ, जैसे उन तारीखों पर निजी हाज़िरी से छूट और वकील के ज़रिए पेशी।

क्या कोर्ट की इजाज़त से लुक आउट सर्कुलर हट जाता है?

अपने आप नहीं। आदेश उस एजेंसी को भेजें जिसने LOC माँगी थी और यात्रा की तारीख से पहले उसे निलंबित या वापस लेने का अनुरोध करें; ज़रूरत हो तो हाईकोर्ट जाया जा सकता है।

विदेश जाने की इजाज़त मिलने में कितना समय लगता है?

यह कोर्ट की तारीखों और अभियोजन के जवाब पर निर्भर है, कुछ सुनवाइयों से लेकर कई हफ़्ते तक। पूरे दस्तावेज़ों के साथ जितनी जल्दी हो सके अर्ज़ी दें।