"सिक्योरिटी चेक" दिया था और अब गुरुग्राम में चेक बाउंस का केस? धारा 138 कब लागू होती है और कब शायद नहीं

"मैंने तो वह चेक सिर्फ़ सिक्योरिटी के लिए दिया था। उस पर केस कैसे हो सकता है?" गुरुग्राम में जिन लोगों को चेक बाउंस का नोटिस या समन मिलता है, उनका यह सबसे आम सवाल है। लोन, किराया समझौते, व्यापारिक सप्लाई, नौकरी और बिल्डर के सौदों में सिक्योरिटी चेक देना आम बात है, और अक्सर ये चेक साइन करके, कई बार बिना तारीख के, दे दिए जाते हैं और फिर भुला दिए जाते हैं।

छोटा जवाब यह है कि किसी चेक को "सिक्योरिटी चेक" कह देना अपने आप में पूरा बचाव नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं कि आपको अपने आप सज़ा हो जाएगी। नतीजा आम तौर पर एक सवाल पर टिका होता है: जिस तारीख को चेक बैंक में लगाया गया, क्या उस दिन कानूनी रूप से वसूली योग्य कर्ज़ वाकई बकाया था? यह लेख आसान भाषा में बताता है कि कानून इस सवाल को कैसे देखता है।

सिक्योरिटी चेक पर धारा 138 का केस कब बन सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने कई फ़ैसलों में समझाया है कि सिक्योरिटी के तौर पर दिया गया चेक अपने आप धारा 138 के दायरे से बाहर नहीं होता। मोटे तौर पर दृष्टिकोण यह है:

• सिक्योरिटी चेक इसलिए होता है कि अगर तय भुगतान समय पर न हो, तो उसका इस्तेमाल किया जा सके।
• अगर लोन या भुगतान की तारीख आ गई, और कर्ज़दार या खरीदार ने किसी और तरीके से भुगतान नहीं किया, तो चेक रखने वाला सिक्योरिटी चेक बैंक में लगा सकता है।
• अगर वह चेक बाउंस हो जाए, और बैंक में लगाने की तारीख पर चेक की रकम के बराबर कर्ज़ कानूनी रूप से बकाया था, तो धारा 138 का केस चल सकता है।

उदाहरण के लिए, अगर आपने पैसे उधार लिए, चुकाने की गारंटी के तौर पर सिक्योरिटी चेक दिया, और लोन की तारीख आने पर नहीं चुकाया, तो कर्ज़ देने वाले का वह चेक बैंक में लगाना आम तौर पर धारा 138 की शिकायत का वैध आधार माना जाता है।

कब सिक्योरिटी चेक पर केस शायद न टिके

यही सिद्धांत दूसरी तरफ़ भी काम करता है। अदालतों ने कहा है कि चेक बैंक में लगाने की तारीख पर कानूनी रूप से वसूली योग्य कर्ज़ को दर्शाना चाहिए। ऐसी स्थितियाँ जहाँ इस पर संदेह हो सकता है:

• कर्ज़ कभी बकाया हुआ ही नहीं। जैसे, चेक भविष्य में किसी काम के पूरा होने की सिक्योरिटी था, और देनदारी बनी ही नहीं क्योंकि अनुबंध टूटा नहीं या माल कभी सप्लाई ही नहीं हुआ।
• कर्ज़ किसी और तरीके से पूरा चुका दिया गया, लेकिन चेक वापस नहीं मिला और बाद में बैंक में लगा दिया गया।
• आंशिक भुगतान हुआ लेकिन उसे घटाया नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहाँ चेक देने वाले ने बैंक में लगाने से पहले रकम का कुछ हिस्सा चुका दिया था, और फिर भी चेक पर उस आंशिक भुगतान को दर्ज किए बिना पूरी मूल रकम के लिए लगाया गया, वहाँ उस चेक के लिए धारा 138 का अपराध शायद न बने।
• चेक की रकम बकाया रकम से मेल नहीं खाती, जैसे जब खाली सिक्योरिटी चेक में बढ़ा-चढ़ाकर रकम भर दी जाए।
• कर्ज़ कानूनी रूप से वसूली योग्य नहीं था, उदाहरण के लिए जहाँ दावा ही कानून द्वारा वर्जित हो। यह लागू होगा या नहीं, यह काफ़ी हद तक तथ्यों और किसी लिखित स्वीकृति पर निर्भर करता है।

इनमें से हर स्थिति में चेक देने वाले को ये तथ्य साबित करने होते हैं, आम तौर पर ट्रायल के दौरान दस्तावेज़ों और सबूतों से। अदालत में सिर्फ़ कह देना काफ़ी नहीं है।

साइन किए हुए खाली चेक का क्या?

बहुत लोग तारीख या रकम खाली छोड़कर साइन किए चेक दे देते हैं। अदालतों का आम तौर पर मानना रहा है कि अगर किसी ने अपनी मर्ज़ी से साइन किया चेक सौंपा है, तो बाद में किसी और द्वारा उसमें विवरण भर दिए जाने से अपने आप धारा 139 का अनुमान खत्म नहीं होता। असली सवाल यही रहता है कि भरी गई रकम उस कर्ज़ को दर्शाती है या नहीं जो कानूनी रूप से बकाया था।

अगर आपको लगता है कि आपके खाली चेक का दुरुपयोग हुआ, जैसे उसमें ज़्यादा रकम भर दी गई या कर्ज़ चुकने के बाद उसे बैंक में लगा दिया गया, तो आप जो सबूत पेश कर सकते हैं वे बहुत अहम हो जाते हैं।

आम तौर पर कौन-से सबूत मायने रखते हैं

अगर सिक्योरिटी चेक पर आपको नोटिस या केस का सामना है, तो ये इकट्ठा करना शुरू करें:

1. वह समझौता जिसके तहत चेक दिया गया: लोन एग्रीमेंट, किरायानामा, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ़र लेटर या बिल्डर एग्रीमेंट, और कोई भी क्लॉज़ जिसमें चेक को सिक्योरिटी बताया गया हो।
2. भुगतान का सबूत: बैंक स्टेटमेंट, UPI रिकॉर्ड, रसीदें और पावतियाँ।
3. बातचीत का रिकॉर्ड: ईमेल, WhatsApp मैसेज या पत्र जिनमें सामने वाले ने भुगतान मिलना माना हो, कम रकम पर सहमति दी हो या पुष्टि की हो कि चेक सिर्फ़ सिक्योरिटी था।
4. चेक वापस माँगने का कोई अनुरोध जो उसे बैंक में लगाए जाने से पहले किया गया हो।
5. हिसाब-किताब और इनवॉइस जो दिखाएँ कि बैंक में लगाने की तारीख पर असल में कितना, अगर कुछ, बकाया था।

सौदे के समय ही बने दस्तावेज़ों का वज़न आम तौर पर बाद में दी गई सफ़ाई से ज़्यादा होता है।

सिक्योरिटी चेक पर नोटिस मिले तो व्यावहारिक कदम

1. नोटिस को नज़रअंदाज़ न करें। नोटिस मिलने के बाद के 15 दिन अब भी मायने रखते हैं। हमारा पिछला लेख चेक बाउंस का लीगल नोटिस मिलने के बाद क्या करें इस अवधि को समझाता है।
2. ईमानदारी से हिसाब लगाएँ कि बैंक में लगाने की तारीख पर क्या बकाया था। अगर पैसा सच में देना था, तो समझौता सबसे व्यावहारिक रास्ता हो सकता है।
3. अगर आप कर्ज़ से इनकार करते हैं, तो लिखित में कहें। एक तथ्यात्मक जवाब, जिसमें बताया गया हो कि चेक सिक्योरिटी था और क्यों कोई रकम (या कम रकम) बकाया नहीं थी, आपकी बात शुरुआत में ही दर्ज कर देता है।
4. नई मुसीबत न खड़ी करें। परिणाम समझे बिना दूसरे चेकों का भुगतान रोकने या उनके पीछे का खाता बंद करने से बचें, क्योंकि इनसे और शिकायतें हो सकती हैं।
5. समन आए तो अदालत में पेश हों। चेक के सिक्योरिटी होने से जुड़े बचाव आम तौर पर ट्रायल में सबूतों के आधार पर तय होते हैं, इसलिए गैरहाज़िरी सिर्फ़ मुश्किलें बढ़ाती है।

ऐसे केस कैसे आगे बढ़ते हैं, इसकी और जानकारी हमारे पेज धारा 138 के तहत चेक बाउंस केस पर है।

सिक्योरिटी चेक रखने वालों के लिए एक बात

अगर आप वह कर्ज़ देने वाले, मकान मालिक या सप्लायर हैं जिसके पास सिक्योरिटी चेक है, तो यही सिद्धांत आप पर भी लागू होते हैं। चेक सिर्फ़ उतनी रकम के लिए लगाएँ जितनी उस तारीख को वाकई बकाया है, मिले हुए आंशिक भुगतान को घटाएँ, और साफ़ हिसाब रखें। जो रकम बकाया नहीं थी, उसके लिए चेक लगाना बाद की शिकायत को कमज़ोर या नाकाम कर सकता है।