क्या NDPS केस में जमानत मिल सकती है? हरियाणा में कम, मध्यम और व्यावसायिक मात्रा का फ़र्क समझें

हाँ, NDPS केस में जमानत मिल सकती है, लेकिन यह कितनी आसानी से मिलेगी, यह मुख्य रूप से इस पर निर्भर करता है कि पुलिस के अनुसार कितनी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ। कम मात्रा (small quantity) के मामलों में जमानत आमतौर पर सामान्य सिद्धांतों पर मिल जाती है। व्यावसायिक मात्रा (commercial quantity) के मामलों में NDPS एक्ट की धारा 37 के तहत अदालत तभी जमानत दे सकती है जब उसे यह मानने के उचित आधार दिखें कि आरोपी दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए कोई अपराध नहीं करेगा।

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्स्टेंसेज़ (NDPS) एक्ट, 1985 के तहत नशे से जुड़े केस सबसे गंभीर आपराधिक मामलों में गिने जाते हैं, जिनका सामना गुरुग्राम या हरियाणा में किसी परिवार को करना पड़ सकता है। सज़ा भारी होती है और जमानत के नियम ज़्यादातर दूसरे अपराधों से सख्त होते हैं। कानून कैसे काम करता है, यह समझने से परेशान परिवार सही सवाल पूछ पाता है और कीमती समय बर्बाद होने से बचता है।

NDPS केस में मात्रा इतनी अहम क्यों होती है?

क्योंकि यह कानून सज़ा और जमानत, दोनों को बरामद मात्रा से जोड़ता है। केंद्र सरकार ने हर नशीले पदार्थ के लिए "कम मात्रा" और "व्यावसायिक मात्रा" अधिसूचित (notify) की है; इन दोनों के बीच की मात्रा को आमतौर पर "मध्यम मात्रा" (intermediate quantity) कहा जाता है।

अधिसूचित सूची से कुछ उदाहरण:

• गांजा: कम मात्रा 1 kg तक; व्यावसायिक मात्रा 20 kg या उससे ज़्यादा।
• चरस: कम मात्रा 100 g तक; व्यावसायिक मात्रा 1 kg या उससे ज़्यादा।
• हेरोइन: कम मात्रा 5 g तक; व्यावसायिक मात्रा 250 g या उससे ज़्यादा।

श्रेणी के साथ सज़ा तेज़ी से बढ़ती है:

• कम मात्रा: एक साल तक का कठोर कारावास, या Rs 10,000 तक जुर्माना, या दोनों।
• मध्यम मात्रा: दस साल तक की कैद और Rs 1 लाख तक जुर्माना।
• व्यावसायिक मात्रा: कम से कम दस साल का कठोर कारावास, जो बीस साल तक हो सकता है, और Rs 1 लाख से Rs 2 लाख तक जुर्माना।

चूँकि ज़ब्ती मेमो (seizure memo) में लिखा वज़न पूरे केस की दिशा तय कर सकता है, इसलिए बचाव पक्ष के वकील अक्सर सबसे पहले वज़न, सैंपलिंग और फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट को देखते हैं।

कम या मध्यम मात्रा के केस में जमानत कैसे मिलती है?

कम और मध्यम मात्रा में धारा 37 की विशेष रोक लागू नहीं होती, इसलिए अदालत सामान्य सिद्धांतों पर जमानत तय करती है।

अदालत आरोप की प्रकृति, मात्रा, व्यक्ति पर दूसरे केस हैं या नहीं, वह कितने समय से हिरासत में है, जाँच पूरी हुई या नहीं, और क्या वह फ़रार हो सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, इन बातों को देखती है। व्यवहार में कम मात्रा के केस में जमानत आमतौर पर काफ़ी आसानी से मिल जाती है। मध्यम मात्रा के केस में, जहाँ दस साल तक की सज़ा हो सकती है, अदालत ज़्यादा ध्यान से देखती है, लेकिन जमानत फिर भी सामान्य सिद्धांतों पर ही तय होती है। सामान्य प्रक्रिया हमारे लेख BNSS के तहत नियमित जमानत कैसे मिलती है में समझाई गई है।

व्यावसायिक मात्रा के लिए धारा 37 की "दोहरी शर्तें" क्या हैं?

जहाँ केस व्यावसायिक मात्रा का हो (या एक्ट की धारा 19, 24 या 27A के अपराध, जैसे नशे के कारोबार को पैसा देना), वहाँ अदालत आरोपी को जमानत पर तभी छोड़ सकती है जब दो बातें पूरी हों।

1. सरकारी वकील (Public Prosecutor) को जमानत अर्ज़ी का विरोध करने का मौका दिया जाना चाहिए।
2. अगर सरकारी वकील विरोध करे, तो अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि यह मानने के उचित आधार हैं कि आरोपी उस अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए कोई अपराध नहीं करेगा।

ये शर्तें एक साथ पूरी होनी ज़रूरी हैं और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के सामान्य जमानत नियमों के अलावा लागू होती हैं। इसी वजह से व्यावसायिक मात्रा के केस में जमानत मुश्किल होती है, और बचाव पक्ष को सिर्फ़ निजी परेशानी नहीं, बल्कि अभियोजन (prosecution) के केस की असली कमज़ोरियाँ दिखानी पड़ती हैं।

व्यावसायिक मात्रा की जमानत अर्ज़ी में कौन-सी कमज़ोरियाँ मदद कर सकती हैं?

अदालत रिकॉर्ड में कोई ठोस चीज़ देखती है जो अभियोजन के केस पर शक पैदा करे। आमतौर पर जिन बातों की जाँच होती है:

• धारा 50: व्यक्तिगत तलाशी से पहले व्यक्ति को बताया जाना चाहिए कि उसे किसी गज़ेटेड अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने तलाशी का अधिकार है।
• धारा 42: गुप्त सूचना दर्ज करने और बिना वारंट परिसर की तलाशी के नियम।
• धारा 52A: ज़ब्त नशीले पदार्थ की सूची बनाई जानी चाहिए और सैंपल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिए जाने चाहिए।
• सैंपल की कस्टडी की कड़ी (chain of custody) में खामियाँ, लैब भेजने में देरी, या ऐसी फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट जो ज़ब्ती से मेल न खाए।
• बरामदगी सच में आरोपी से हुई या किसी ऐसी गाड़ी या कमरे से जिसे दूसरे लोग भी इस्तेमाल करते थे।

इनमें से कोई बात मदद करेगी या नहीं, यह पूरी तरह उस केस के दस्तावेज़ों पर निर्भर करता है।

क्या लंबी हिरासत या ट्रायल में देरी से जमानत मिल सकती है?

यह एक प्रासंगिक बात हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में लंबी हिरासत और ट्रायल के जल्द खत्म न होने की संभावना को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के लिहाज़ से अहम माना है, उन मामलों में भी जहाँ धारा 37 लागू होती है। किसी खास केस में इसे कितना महत्व मिलेगा, यह अदालत तय करती है, और इस मुद्दे पर कानूनी बहस अभी जारी है।

NDPS केस में डिफ़ॉल्ट जमानत (default bail) क्या है?

अगर पुलिस तय समय में चार्जशीट दाखिल नहीं करती, तो आरोपी डिफ़ॉल्ट (वैधानिक) जमानत माँग सकता है। NDPS एक्ट की धारा 36A(4) के तहत व्यावसायिक मात्रा के केस और धारा 19, 24 और 27A के अपराधों में यह अवधि सामान्य 90 दिनों की जगह 180 दिन है। विशेष अदालत (Special Court) इसे एक साल तक बढ़ा सकती है, लेकिन सिर्फ़ सरकारी वकील की ऐसी रिपोर्ट पर जिसमें जाँच की प्रगति और आगे हिरासत में रखने के खास कारण बताए गए हों। दूसरे NDPS केसों में धारा 187 BNSS (पुरानी धारा 167 CrPC) की सामान्य समय-सीमा लागू होती है।

यह अधिकार चार्जशीट दाखिल होने से पहले अर्ज़ी देकर माँगना पड़ता है; चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार आमतौर पर खत्म हो जाता है।

गुरुग्राम में NDPS जमानत की सुनवाई कौन-सी अदालत करती है?

NDPS केसों का ट्रायल इस एक्ट के तहत विशेष अदालतें करती हैं। गुरुग्राम में पहली जमानत अर्ज़ी ज़िला अदालत में नामित अदालत के सामने दाखिल होती है। अगर वह खारिज हो जाए, तो चंडीगढ़ में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत अर्ज़ी दाखिल की जा सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या NDPS केस में अग्रिम जमानत मिल सकती है?

धारा 482 BNSS (पुरानी धारा 438 CrPC) के तहत अग्रिम जमानत (anticipatory bail) की अर्ज़ी दाखिल की जा सकती है। कम मात्रा के केस में या जहाँ व्यक्ति की भूमिका संदिग्ध हो, अदालतें इस पर विचार करती हैं। व्यावसायिक मात्रा के केस में अदालतें धारा 37 की सख्त कसौटी लगाती हैं, और अग्रिम जमानत बहुत कम मिलती है।

क्या नशा करना भी अपराध है?

हाँ। NDPS एक्ट की धारा 27 नशे के सेवन को दंडनीय बनाती है, जिसकी सज़ा बेचने के लिए रखने से कम है। धारा 64A के तहत, जो नशे का आदी व्यक्ति सेवन या कम मात्रा के अपराध में आरोपी है और खुद नशामुक्ति इलाज के लिए आगे आता है और उसे पूरा करता है, उसे मुकदमे से छूट मिलती है।

नशीले पदार्थ की शुद्धता गिनी जाती है या पूरे मिश्रण का वज़न?

कम या व्यावसायिक मात्रा तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज़ब्त पूरे मिश्रण का वज़न, किसी भी तटस्थ (neutral) पदार्थ समेत, गिना जाता है, सिर्फ़ शुद्ध ड्रग की मात्रा नहीं। इसलिए ज़ब्ती के वज़न की सटीकता बहुत अहम हो जाती है।

पुलिस को कई लोगों वाली गाड़ी में नशा मिला। क्या सभी ज़िम्मेदार हैं?

अपने-आप नहीं। अभियोजन को दिखाना होगा कि हर आरोपी को नशे के बारे में पता था और वह उसके सचेत कब्ज़े (conscious possession) में था। गाड़ी किसकी थी या कौन चला रहा था, नशा कहाँ मिला और हर व्यक्ति ने क्या कहा, इन सबकी जाँच होती है।

NDPS जमानत अर्ज़ी में कितना समय लगता है?

अदालत को सरकारी वकील को सुनना होता है और आमतौर पर जवाब और केस रिकॉर्ड मँगाया जाता है, इसलिए अदालत के कार्यक्रम के हिसाब से इसमें कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ़्ते लग सकते हैं। हाईकोर्ट में जमानत अर्ज़ी में आमतौर पर ज़्यादा समय लगता है।